निर्वाचन शक्तिहीन भएको देखियो, कि निर्वाचित नेतृत्वको वैधता कमजोर भयो ?

लोकतन्त्रको सबैभन्दा आधारभूत राजनीतिक उपकरण के हो ? उत्तर सामान्यतः एउटै आउँछ निर्वाचन।

जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्छन्, प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछन्, सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ र निश्चित अवधिपछि फेरि जनतासामु आफ्नो कामको हिसाब दिन्छ। यही प्रक्रियाबाट राजनीतिक वैधता निर्माण हुन्छ। तर नेपालमा पछिल्ला केही वर्षका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्न थालेको छ-के निर्वाचनबाट प्राप्त राजनीतिक वैधताको शक्ति नै कमजोर हुँदै गएको हो ? वा समस्या निर्वाचनमा होइन, निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई राजनीतिक नेतृत्वले कति गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्छ भन्ने प्रश्नमा हो ? यो प्रश्न अहिले सामान्य राजनीतिक बहस मात्र रहेन। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक यात्राले यसलाई गम्भीर संस्थागत प्रश्न बनाइदिएको छ।

निर्वाचित सरकार ढल्न निर्वाचन कुर्नै परेन

२०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले नेपालको स्थापित राजनीतिक संरचनामाथि असाधारण धक्का दियो। सडकमा उठेको युवा असन्तुष्टि यति तीव्र बन्यो कि तत्कालीन निर्वाचित सरकार नै विस्थापित भयो। त्यसपछि अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्था हुँदै मुलुक फेरि २०८२ फागुनमा निर्वाचनमा गयो । यहाँ प्रश्न आन्दोलन सही थियो कि गलत भन्ने होइन । प्रश्न अझ गहिरो छ। यदि जनताले निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि राजनीतिक प्रतिनिधिलाई वैधता दिएका हुन्छन् भने त्यो वैधता सडकको दबाबबाट बीचमै समाप्त हुने अवस्था किन आयो ? लोकतन्त्रमा जनआन्दोलनको स्थान अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर निर्वाचन र जनआन्दोलनबीचको सम्बन्धलाई पनि गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ। जनताले निर्वाचनमा मतपत्रमार्फत व्यक्त गरेको असन्तुष्टि र सडकमा व्यक्त गरेको असन्तुष्टि दुवै लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिका माध्यम हुन्। समस्या त्यतिबेला पैदा हुन्छ, जब निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश र सडकबाट व्यक्त हुने जनभावनाबीच संस्थागत पुल निर्माण हुन सक्दैन।

कांग्रेसको नेतृत्व पनि निर्वाचनबाट बनेको थियो, फेरि विशेष महाधिवेशनले बदल्यो

नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको असाधारण प्रक्रिया देखियो।२०८२ पुस महिनामा भएको विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय संरचना निर्वाचित गर्‍यो। यो आफैँमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा रूप हो। दलभित्र नेतृत्व परिवर्तन हुनु अस्वाभाविक होइन।तर त्यसले अर्को प्रश्न भने अवश्य जन्माउँछ किन नियमित राजनीतिक प्रक्रियाबाट बनेको नेतृत्वलाई छोटो समयमै विशेष प्रक्रियाबाट विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आयो ? के यसको अर्थ दलभित्रको नियमित निर्वाचनले नेतृत्वलाई पर्याप्त वैधता दिन सकेन ? वा दलको नेतृत्वले आफ्नो वैधतालाई जनताको बदलिँदो मनोविज्ञानसँग समयमै जोड्न सकेन ? यहाँ समस्या विशेष महाधिवेशन हुनु होइन। समस्या त्यो अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने हो।

एमालेमा पनि उही बहस

अहिले नेकपा एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई लिएर भइरहेको बहसले पनि यही प्रश्नलाई अर्को कोणबाट अगाडि ल्याएको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व पुनर्संरचना र पुस्तान्तरणको माग बढेको छ। एउटा आन्तरिक सर्वेक्षणमा ८७.६ प्रतिशत सहभागीले नेतृत्व पुनर्संरचनाको पक्षमा मत दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। पार्टीको निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी नेतृत्व तहमा कसरी बाँड्ने भन्ने बहससमेत चलिरहेको छ। यहाँ पनि प्रश्न ओली व्यक्ति सही वा गलत भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो— महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई अर्को निर्वाचन नआउँदै बदल्ने दबाब किन सिर्जना हुन्छ ? यदि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ भने त्यसका लागि पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र पर्याप्त बाटो हुनुपर्छ। तर यदि जनादेशको राजनीतिक आयु नै निरन्तर छोटिँदै जाने हो भने त्यसले निर्वाचनको अर्थलाई नै कमजोर बनाउँदैन ?

प्रचण्डको पार्टीमा पनि नेतृत्वमाथि प्रश्न

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी पनि यही बहसबाट अलग छैन। निर्वाचनमा कमजोर परिणाम आएपछि पार्टीभित्र नेतृत्वको पुनर्संरचना, पुस्तान्तरण र महाधिवेशनको विषय उठेको छ। कतिपय नेताहरूले प्रचण्डसहित शीर्ष नेतृत्वले अभिभावकीय भूमिकामा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।अर्थात्, एउटा रोचक राजनीतिक परिदृश्य निर्माण भएको छ।

कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको माग।

एमालेमा नेतृत्व पुनर्संरचनाको माग।

प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा पनि नेतृत्वमाथि प्रश्न।

मधेशकेन्द्रित दलहरूमा निर्वाचनपछि अस्तित्वकै संकट।

के यी सबै घटनाहरू अलग–अलग संयोग मात्र हुन् ? कि यसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीभित्र कुनै गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत गरिरहेको छ ? मधेशका दलहरूको परिणाम अझ ठूलो राजनीतिक सन्देश हो । २०८२ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न सकेन। जुन राजनीतिक शक्तिहरूले लामो समयसम्म मधेशको प्रतिनिधित्वको दाबी गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान बनाएका थिए, तिनै शक्तिहरू अहिले प्रतिनिधिसभाबाट बाहिर छन् । यो केवल चुनावी पराजय होइन । यो मतदाताले दिएको राजनीतिक अस्वीकृतिको गम्भीर संकेत पनि हुन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले यसलाई केवल निर्वाचनको अंकगणितका रूपमा बुझ्ने कि आफ्नो राजनीतिक चरित्र, नेतृत्व, संगठन र जनसम्बन्धको पुनर्मूल्यांकन गर्ने—त्यो उनीहरूको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।

तर निर्वाचन शक्तिहीन नै भएको हो त ? यहाँ एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभास छ। यदि निर्वाचन वास्तवमै शक्तिहीन भएको हो भने २०८२ को निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित स्पष्ट बहुमत कसरी दियो ? यसले त उल्टो देखाउँछ—निर्वाचन अझै पनि शक्तिशाली छ। जनताले पुराना राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो संख्यामा अस्वीकार गर्न सक्छन्। नयाँ शक्तिलाई असाधारण बहुमत दिन सक्छन्। स्थापित दललाई संसदबाट लगभग विस्थापित गर्न सक्छन्। त्यसैले समस्या निर्वाचन शक्तिहीन हुनु होइन । समस्या सायद निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको राजनीतिक आयु र विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जानु हो। जनताले मत दिन्छन्। नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ। तर केही समयपछि त्यही नेतृत्वमाथि जनताबाट मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि प्रश्न उठ्न थाल्छ। त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु हुन्छ। फेरि अर्को निर्वाचन आउँछ। फेरि अर्को नेतृत्व आउँछ। फेरि केही समयपछि उही प्रश्न उठ्छ। यसरी समस्या नेतृत्वमा मात्र छ कि हाम्रो राजनीतिक संस्कारमै ? मतपत्रमाथि होइन, राजनीतिक दलमाथि विश्वास खस्किएको हो ? निर्वाचनप्रतिको विश्वास खस्किएको भन्नुअघि हामीले अर्को प्रश्न गर्नुपर्छ—के नेपाली नागरिक निर्वाचनप्रति निराश छन्, कि निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति ? यी दुई कुरा समान होइनन्। मतदाताले निर्वाचन बहिष्कार गरेका छैनन्। बरु उनीहरूले निर्वाचनमार्फत पुराना शक्तिलाई अस्वीकार गर्ने र नयाँ शक्तिलाई अवसर दिने काम गरिरहेका छन्। यसको अर्थ नागरिकको मताधिकारप्रतिको विश्वास समाप्त भएको छैन। बरु नागरिकले आफ्नो मतलाई अझ बढी दण्ड र पुरस्कारको उपकरण बनाइरहेका छन्।

पुरानो नेतृत्व मन परेन—मत परिवर्तन।

दलको काम मन परेन—मत परिवर्तन।

नेतृत्वप्रति विश्वास रहेन—मत परिवर्तन।

नयाँ विकल्प देखियो—मत परिवर्तन।

यसरी हेर्दा नेपालको संकट निर्वाचनको होइन, प्रतिनिधित्वको संकट हो। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक, पार्टीभित्र कति लोकतान्त्रिक ? यहाँ अर्को विरोधाभास पनि छ। राजनीतिक दलहरू जनतालाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउँछन्। तर आफ्नै पार्टीभित्र नेतृत्व चयन, पुस्तान्तरण, आलोचना र निर्णय प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक अभ्यास कति छ ? राजनीतिक दलभित्र शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदै जाँदा पार्टी संगठन बिस्तारै विचारको संस्था नभई व्यक्तिको वरिपरि निर्मित संरचनामा रूपान्तरण हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि नेपालको राजनीतिक दल प्रणालीमा व्यक्तिकेन्द्रित र कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्रको समस्या औँल्याएका छन्।

त्यसैले प्रश्न केवल ‘कुन नेता हट्ने? भन्ने होइन। प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ—कुन प्रणालीले योग्य नेतृत्व जन्माउँछ ? यदि हरेक पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि असाधारण संकट आवश्यक पर्छ भने हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्र कति स्वस्थ छ ?निर्वाचनलाई पाँच वर्षको खाली चेक बनाउनु पनि गलत हो । निर्वाचनबाट जित्नु भनेको जनताबाट पाँच वर्षको खाली चेक प्राप्त गर्नु होइन। निर्वाचनले जिम्मेवारी दिन्छ, निरंकुशता होइन। त्यसैगरी निर्वाचनमा हार्नु भनेको सधैँका लागि राजनीतिक जीवन समाप्त हुनु पनि होइन। तर नेपालको राजनीतिमा एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ—जितेपछि जनादेशलाई अन्तिम सत्य ठान्ने र हारेपछि जनादेशलाई षड्यन्त्रको परिणाम बताउने। यही मानसिकताले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ। जनादेशलाई सम्मान गर्ने हो भने जितेको अवस्थामा पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र हारेको अवस्थामा पनि परिणाम स्वीकार गर्नुपर्छ।

अब मुख्य प्रश्न निर्वाचनको होइन, वैधताको हो सायद आज नेपालको राजनीतिले आफूलाई एउटा नयाँ प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ— जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेपछि हामी कति समयसम्म जनताको विश्वास कायम राख्न सक्छौँ? निर्वाचन पाँच वर्षमा एकपटक हुन्छ। तर राजनीतिक वैधता हरेक दिन निर्माण गर्नुपर्छ। मतपत्रले सत्ता दिन सक्छ। तर विश्वासले मात्र शासन गर्ने नैतिक अधिकार दिन्छ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनदेखि एमालेभित्रको नेतृत्व पुनर्संरचनाको बहससम्म, प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीभित्र उठेको पुस्तान्तरणको आवाजदेखि मधेशकेन्द्रित दलहरूको निर्वाचनात्मक पतनसम्म—यी सबै घटनालाई एउटै चस्माबाट हेर्न मिल्दैन। तर तिनमा एउटा साझा संकेत भने अवश्य भेटिन्छ।

नेपाली मतदाता अब केवल नेता निर्वाचित गर्न चाहँदैनन्; उनीहरू निर्वाचित नेतृत्वले आफूलाई कति समयसम्म प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने पनि मापन गरिरहेका छन्।

त्यसैले आजको मूल प्रश्न— ‘निर्वाचन शक्तिहीन भयो ? होइन। बरु अझ गम्भीर प्रश्न हो निर्वाचनबाट प्राप्त शक्ति र जनादेशलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै किन यति छिटो शक्तिहीन बनाइरहेको छ ? यदि जनादेशको सम्मान पाँच वर्षसम्म टिकाउन सकिँदैन भने समस्या मतपत्रमा होइन, मतपत्रपछि सुरु हुने राजनीतिक संस्कारमा छ। र यदि राजनीतिक दलहरूले जनताको बदलिँदो चेतना, पुस्तान्तरणको आकांक्षा र उत्तरदायित्वको मागलाई संस्थागत रूपमा आत्मसात् गर्न सकेनन् भने आगामी निर्वाचनहरू केवल सरकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया मात्र हुने छैनन्। ती निर्वाचनहरू पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि जनताको निरन्तर जनमतसंग्रह बन्नेछन्। सायद यही नेपालको समकालीन राजनीतिले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो सन्देश हो।